इन्दिरा आवास योजना -

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों को आवास उपलब्‍ध कराने का दायित्व ग्रामीण विकास मन्‍त्रालय, भारत सरकार को सौंपा गया है।

*. गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बंधुआ मजदूरों के निवास स्थलों के निर्माण और उन्नयन के लिए वर्ष 1985-86 से भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा आवास योजना को कार्यान्‍वित कर रही है।

*. वर्ष 1993-94 से इस योजना के दायरे को बढ़ा कर इस योजना में गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब परिवारों को भी शामिल किया गया। लेकिन योजना के तहत कुल आवंटित राशि के 40 % से अधिक की सहभागिता इन्हें नहीं प्रदान की जाएगी।

*. इस योजना का विस्‍तार सेवानिवृत्त सेना और अर्द्धसैनिक बल के मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिवारों तक भी किया गया है।

*. योजना के तहत आवंटित किए जाने वाले 3 प्रतिशत मकान शारीरिक और मानसिक विकलांगों के लिए वर्ष 2006-07 आरक्षित किए गए हैं।

*. प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा के नीचे के अल्पसंख्यकों को भी इस योजना का लाभ प्रदान के लिए चिह्नित किया जा रहा है।

*. योजना के तहत प्रदान की जा रही सहायता में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 75 : 25 के अनुपात में निर्धारित है।

*. चूंकि योजना का उद्देश्य आवासविहीन लोगों की संख्या में कमी लाना है, इसलिए योजना आयोग द्वारा राज्य स्तरीय आवंटन में 75 % आवासों की कमी को और 25 % गरीबी को वरीयता दी गई है।

*. जिला स्तरीय आवंटन में एक बार फिर 75 % वरीयता आवासों की कमी को तथा शेष 25 % संबंधित राज्य की अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दी गई है।

*. एक बार आवंटन राशि तथा लक्ष्य तय होने के बाद जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/ जिला परिषद इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामवार बनाए जाने वाले मकानों की संख्या तय करते हैं और इस आशय की जानकारी संबंधित गांवों को प्रेषित कर दी जाती है।

*. इसके बाद ग्राम सभाएं योजना के लाभार्थियों का चयन स्थायी इंदिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची से करती हैं। इसके बाद किसी अन्य उच्च अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती।

*. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को 1 अप्रैल, 2008 से मैदानी इलाकों में प्रति गृह निर्माण सहायता को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए और पहाड़ी/पर्वतीय क्षेत्रों में 27,500 रुपए से बढ़ाकर 38,500 रुपए कर दिया गया है।

*. कच्चे मकान को पक्का बनाने के लिए प्रति मकान 12,500 रुपए की राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है।

*. इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से निवेदन किया है कि इंदिरा आवास योजना के तहत प्रति मकान दिए जाने वाले लिए 20,000 रुपए तक के ऋण को 4% की दर पर जारी करे।

*. योजना के तहत आवासीय इकाई परिवार की महिला सदस्य के नाम से ही आवंटित होनी चाहिए। विकल्प के तौर पर मकान को महिला और पुरूष (पति या पत्नी) दोनों के नाम पर भी आवंटित किया जा सकता है।

*. केवल उसी स्थिति में परिवार के पुरूष सदस्‍य के नाम मकान आवंटित किया जाता है जबकि परिवार में कोई योग्य महिला सदस्‍य न हो।

*. इंदिरा आवास योजना के प्रत्येक घर में शौचालय, धुआं रहित चूल्हा, उपयुक्त नाली होने चाहिए।

*. लाभार्थी चाहे तो मकान के लिए अलग से शौचालय का निर्माण कर सकता है।

*. मकान का निर्माण करना लाभार्थी की व्यक्तिगत जवाबदेही है। किसी ठेकेदार की सहभागिता को इसमें प्रतिबंधित किया गया है।

*. इस योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले आवासों के लिए किसी तरह का विशेष डिजाइन निर्धारित नहीं किया गया है। डिजाइन, तकनीक और सामग्री का चयन पूर्ण रूप से लाभार्थी के ऊपर निर्भर है।

राजस्थान में इंदिरा आवास योजना-

भारत सरकार के निर्देशों से राजस्थान राज्‍य के ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्‍येक जिले में बी.पी. एल. सेन्‍सस 2002 में चयनित परिवारों में से आवासहीन ( '' 0 '' कोड)  के 215550 परिवारों एवं कच्‍चे आवास ( '' 1'' कोड ) के 1570151 परिवारों की इस प्रकार कुल 1785701 परिवारों की एक स्‍थाई प्रतीक्षा सूची बनाई गई, जिसे ''इन्दिरा आवास की स्‍थाई प्रतीक्षा सूची'' कहते हैं अर्थात राज्‍य के कुल 1785701 बी.पी.एल. परिवारों के लिए इन्दिरा आवास की आवश्‍यकता का आंकलन किया गया।

*. इस योजना में ऐसे बी. पी. एल. परिवार जिनका नाम किन्हीं कारणों से बी. पी. एल. की चयनित सूची में जोड़ने से रह गया है, उन परिवारों के नाम जोड़ने की भी प्रक्रिया राज्‍य के प्रत्‍येक जिले में सतत जारी रहती है। जिसके अन्‍तर्गत उपखण्‍ड अधिकारी को अपील प्रस्‍तुत कर नाम जुडवाने हेतु आवेदन किया जा सकता है। पात्रता होने पर उस परिवार का नाम चयनित बीपीएल सूची 2002 में सम्मिलित कर लिया जाता है।

*. इस योजना में वर्ष 2010-11 तक अनुसूचित जाति के 56353, अनुसूचित जनजाति के 25913 तथा अल्पसंख्यकों के 15237 परिवार लाभांवित किए गए।