5/14/2015 11:54:00 pm
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राजस्थान की दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पश्चिमी तट के बंदरगाहों से समीपता इस राज्य को निर्यात-उन्मुख औद्योगिक विकास के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का 40% भाग राजस्थान से गुजरता है जो यहाँ इस कॉरिडोर में विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में औद्योगिक बेल्ट के विकास के लिए भारी संभावनाएं उत्पन्न करता है।
सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा निर्मित करने तथा उद्योगों के लिए परेशानी मुक्त वातावरण प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु विशेष रूप से चिह्नित आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का है। सरकार द्वारा रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, ऊनी कालीन आदि क्षेत्रों में राज्य की अंतर्निहित क्षमता का दोहन करने के लिए ''उत्पाद विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्रों'' के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

165.15 अरब के निवेश की उम्मीद के साथ छह विशेष आर्थिक क्षेत्र  (SEZ) को पहले से ही अधिसूचित किया जा चुका है जो निम्नांकित हैं-

1. महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, जयपुर


2. सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड, खुशखेडा, भिवाड़ी, अलवर


3. जेनपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (जयपुर) प्रा. लिमिटेड, जयपुर


4. वाटिका जयपुर सेज डेवलपर्स लिमिटेड, जयपुर


5. मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम, जोधपुर



6. आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर (270 करोड़ रुपये)

सेज में निम्नांकित क्षेत्रों में विकास की क्षमता मौजूद है-

  • रत्न और आभूषण
  • मल्टी सर्विसेज (अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, आईटीईएस)
  • आईटी
  • ऑटो कॉम्पोनेंट्स
  • कृषि आधारित उत्पाद
  • मुक्त व्यापार और भंडारण
  • नवीकरण स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा के उत्पादन (सौर, पवन)
  • चिकित्सा पर्यटन
  • वस्त्र और परिधान
  • पत्थर

विकास के लिए संभावित स्थान-

  1. जयपुर
  2. नीमराना, अलवर
  3. जोधपुर
  4. उदयपुर
  5. कोटा
  6. बांसवाड़ा
  7. बीकानेर

प्रोत्साहन और सुविधाएं-
  • ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपर्स के लिए Rs100 की दर पर भूमि रूपांतरण
  • डेवलपर्स के लिए और रीको के विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को भी स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट
  • इकाइयों को 7 साल के लिए बिजली शुल्क में 50% छूट
  • इकाइयों और डेवलपर्स को 7 साल के लिए 'कार्य अनुबंध कर' पर 100% छूट
  • विशेष आर्थिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजीगत माल के रूप में उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में लायी जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं में प्रवेश कर से 100%
  • देश से बाहर निर्यात के लिए निर्माण में विशेष उपयोग में लायी जाने वाली पंजीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट माल की बिक्री या खरीद पर वैट से 100% छूट।
  • 7 साल के लिए विलासिता कर से 100% छूट
  • 7 साल के लिए मनोरंजन कर से 50% छूट
  • नई विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम विचाराधीन भी है और नए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के लागू होने के बाद कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन भी विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध होगा

Special Economic Zones-SEZ in Rajasthan

Rajasthan's location, with proximity to the Delhi International Airport and ports of the western coast, makes it an ideal location for export-oriented industrial development on a large scale. 40% of the proposed Delhi-Mumbai freight corridor will pass through Rajasthan throwing up enormous possibilities for development of industrial belts such as special economic zones along the corridor.
The prime objective of the Government is to develop specially delineated economic zones to provide enabling infrastructure and a hassle-free environment to promote exports from the State. Special emphasis is laid on development of product specific Special Economic Zones to harness inherent potential of the State in the fields of Gems & Jewellery, Handicrafts, Woollen Carpets, etc. 
Six SEZs with an expected investment of 165.15 billion have already notified. These are:
1. Mahindra World City (Jaipur) Ltd., Jaipur
2. Somani Worsted Ltd., Khushkeda, Bhiwadi, Alwar
3. Genpact Infrastructure (Jaipur) Pvt. Ltd., Jaipur
4. Vatika Jaipur SEZ Developers Ltd., Jaipur
5. Mansarovar Industrial Development Corporation, Jodhpur
6. RNB Infrastructure Private Limited, Bikaner (270 crore)
Potential exists for SEZs in
  • Gems & Jewellery
  • Multi Services (R&D, Education , Bio-technology, ITeS)
  • IT
  • Auto Components
  • Agro based products
  • Free trade and warehousing
  • Generation of energy through renewal sources (Solar, Wind)
  • Medical Tourism
  • Textile & Garments
  • Stones
Potential locations
  1. Jaipur
  2. Neemrana, Alwar
  3. Jodhpur
  4. Udaipur
  5. Kota
  6. Banswara
  7. Bikaner
Incentives & facilities-
  • Land conversion @ Rs100 to developers in rural areas.
  • 100% exemption on stamp duty to developers and also to units in RIICO SEZs.
  • 50% exemption to units from electricity duty for 7 years
  • 100% exemption from work contract tax to units and developers for 7 years
  • 100% exemption from entry tax to units on capital goods brought into local areas by the unit required for use as capital goods for setting up industry in SEZ.
  • 100% exemption from VAT to units on sale or purchase by a registered dealer being an industrial unit established in SEZ of goods specified in certificate of registration, for the purpose of exclusive use in manufacturing of goods for sale in the course of export out of the country.
  • 100% exemption from luxury tax for 7 years
  • 50% exemption from entertainment tax for 7 years.
  • New SEZ Act is also under consideration and after enactment of the new SEZ Act, some additional incentives would also be available to SEZs.​
Source : Bureau of investment Promotion (http://www.investrajasthan.com)

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