राजस्थान राज्य महिला आयोग–

राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर 15 मई, 1999 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया।

आयोग के मुख्य कार्य–

(आयोग के कार्यों का विस्तृत उल्लेख अधिनियम की धारा 11 में किया गया है।)


> महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जाँच करना एवं उस मामले में सरकार को सिफारिश करना।

> प्रवृत्त विधियों व उनके प्रवर्तन को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना।

> राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।

> महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना।

> आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सरकार से सिफारिश करना।

> महिलाओं से सम्बन्धित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले, इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना।

> महिला सशक्तीकरण के लिए आयोग द्वारा सीधा जनता से जुड़कर जन सुनवाई व जनसंवाद करके,
डाक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिलों में जनसुनवाई अथवा व्यक्तिगत सुनवाई करके तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर प्रसंज्ञान लेकर समय समय पर कार्यवाही करने के प्रयास किए जाते हैं।

आयोग की संरचना–

*. अध्यक्ष–

राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर राज्य सरकार द्वारा किसी महिला को 3 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता है।

*. सदस्य-

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आयोग में तीन सदस्य होंगे।
इन सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिला तथा
एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होनी अनिवार्य है।

*. सदस्य सचिव–

महिला आयोग के सदस्य सचिव के पद पर राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित किसी अधिकारी को लगाया जाता है।