12/11/2016 10:06:00 am
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मंत्रिमण्डल की बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति को मंजूर- 

जयपुर, 29 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति के अनुमोदन के साथ ही राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम-2001 में संशोधन कर इसे सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू करने तथा कर्मचारी हित में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति के अनुमोदन - संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान भी अब उन राज्यों में सम्मिलित हो गया है जिसने अपनी सड़क सुरक्षा नीति जारी की है। नीति के तहत वर्ष 2015 को आधार मानते हुए सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। नीति में सड़क सुरक्षा के लिए संस्थानिक, वैधानिक एवं वित्तीय उपायों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। राज्य में पृथक से एक नियमित एवं समर्पित सड़क सुरक्षा फंड बनाया जाएगा। यातायात एवं उल्लंघनों से प्राप्त जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि इस फंड में जाएगी। दुर्घटना सम्भावित ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड के अनुरूप बनाकर सड़क ढांचे को सुरक्षित बनाया जाएगा। इस नीति में सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस, पार्किंग पॉलिसी, सड़क सुरक्षा शिक्षा प्रशिक्षण, ड्राइवर प्रशिक्षण, नियमित सड़क सुरक्षा ऑडिट, इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सुदृढ़ चिकित्सा व्यवस्था, लोक परिवहन को मजबूत करने, फ्री हैल्पलाइन सहित अन्य उच्च स्तरीय मापदण्डों को शामिल किया गया है। नीति के तहत पुराने वाहनों को भी चरणबद्ध रूप से बाहर किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही वाहनों में सुरक्षा मापदण्डों को निर्धारित अवधि में चैक किया जाएगा। इसके तहत परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया जाएगा। जिलों में गठित इस समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे।
राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 में संशोधन- बैठक में राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 में संशोधन कर इसे सभी 190 नगरीय क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन क्षेत्रों में उपखण्ड अधिकारी को रेंट अथॉरिटी बनाकर किराएदारी के पंजीयन के लिए प्राधिकृत किया गया है। अब बिना लिखित करार के कोई किराएदारी नहीं होगी। पहले यह अधिनियम केवल 44 शहरों में ही लागू था, जिनमें जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 7 हजार रूपए मासिक किराया, अन्य संभागीय मुख्यालयों में 4 हजार तथा शेष शहरों में 2 हजार रूपए व अधिक मासिक किराए पर किराएदारी का पंजीकरण होता था। अब राशि का प्रावधान हटा दिया गया है। संशोधन के बाद अब मालिक एक माह का किराया एडवांस ले सकेगा। मालिक एवं किराएदार की आपसी सहमति से किराया घटाया बढ़ाया जा सकेगा। किराया जमा करवाने में विफल रहने पर या मकान मालिक किराया नहीं ले तो रेंट अथॉरिटी के पास किराया जमा कराया जा सकेगा। किराएदार की बेदखली को छोड़कर अन्य सुख-सुविधा के प्रकरण सुनने के अधिकार रेंट अथॉरिटी को प्रदान किया जाएगा। किराएदार को बेदखल करने का अधिकार किराया अधिकरण के पास रहेगा।
राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम 1971 में संशोधन - राज्य सरकार ने राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम 1971 में संशोधन कर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों पर होने वाली सीधी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने तथा संगणक के पदों पर भर्ती राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। इससे कुल 650 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही कम्प्यूटर संबंधी योग्यता के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत आरएससीआईटी प्रमाण पत्र के साथ-साथ समकक्ष अन्य प्रमाण पत्रों को भी मान्य किया गया है।
राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 में संशोधन- बैठक में राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 में संशोधन कर राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2016 लाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में होम्यापैथिक चिकित्सकों की प्रैक्टिस के लिए राजस्थान होम्यापैथिक चिकित्सा बोर्ड, जयपुर संचालित है। बोर्ड की सीमित आय में वृद्धि के लिए संशोधन के बाद बोर्ड को प्राप्त होने वाले पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क तथा अतिरिक्त योग्यता जुड़वाने हेतु लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीकरण शुल्क 1040 रूपए तथा प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात नवीनीकरण शुल्क 225 रूपए तथा अतिरिक्त योग्यता जुड़वाने हेतु 100 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। अब पंजीकरण के नवीनीकरण अवधि 5 वर्ष की जाएगी। गैर पंजीकृत होम्यापैथिक चिकित्सक पर दण्ड का प्रावधान 200 रुपए से बढ़ाकर 2 वर्ष कारावास अथवा 10 हजार रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया जाएगा। गैर मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र वाली संस्थाओं पर भी यही प्रावधान लागू किया जाएगा। यदि किसी होम्योपैथिक चिकित्सक का नाम होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के तहत संधारित रजिस्टर के भाग-2 में जुड़ा हुआ है तो उसे भी राजस्थान में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रैक्टिस के लिए अधिकृत माना जाएगा।
राजस्थान आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एवं प्राकृतिक सेवा नियम, 1973 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इससे आयुर्वेद के 1500 अधिकारियों की करीब 8 वर्षों से लंबित पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। संशोधन के तहत अब सहायक निदेशक, जिला आयुर्वेद अधिकारी, प्रभारी अधिकारी रसायन शाला के शत प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे।
बैठक में राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 9 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इसके तहत मृतक आश्रित कर्मचारी के नियुक्ति के बाद कम्प्यूटर योग्यता उत्तीर्ण करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर परिवीक्षाकाल (2 वर्ष) तक किया गया है। इसके बाद भी कम्प्यूटर योग्यता विलंब से उत्तीर्ण करने पर परिवीक्षा काल को उतनी ही अवधि तक बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में नियुक्ति तिथि से तीन वर्ष में प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करने के अधिकार कार्मिक विभाग दिए जाएंगे। कार्मिक विभाग ऎसे मामलों में केस-टू-केस आधार पर निर्णय ले सकेगा। विधवाओं को नियुक्ति के समय वर्तमान में प्राप्त टंकण परीक्षा से छूट के साथ-साथ अब कम्प्यूटर योग्यता की अनिवार्यता से भी मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है।  अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त विशेष योग्यजन को भी विधवाओं के समान ही टंकण परीक्षा से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
राजस्थान विविध सेवा संशोधन नियम, 2016 के माध्यम से कार्मिक विभाग की 20 नवम्बर, 2015 को जारी अधिसूचना के प्रावधान अब राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015, राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला ( राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015 एवं राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 में भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में विविध सेवा नियमों में यह प्रावधान है कि किसी अभ्यर्थी के 1 जून, 2002 को या उसके बाद संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक हो जाने पर वह राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। राज्य सेवा में होने पर उसकी पदोन्नति पर 3 वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा। 20 नवम्बर, 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में नियुक्त कर्मचारियों को पत्नी या पति की मृत्यु के उपरांत पुनर्विवाह से पैदा होने वाली एक संतान तक छूट देने का प्रावधान दिया गया है।
राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 में संशोधन कर अब सहायक कारापाल, महामुख्य प्रहरी एवं उप कारापाल के पदों को मर्ज कर इन सभी का नामकरण उप कारापाल करने का निर्णय लिया गया है। अब उप कारापाल के 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती मुख्य प्रहरी के पद से पदोन्नति द्वारा एवं 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएगी।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2016 लाने का निर्णय लिया गया है। इसको राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। संशोधन के अनुसार किसी लोक सेवक, जज या मजिस्टे्रट के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद को मजिस्टे्रट द्वारा अनुसंधान के लिए तब तक प्रेषित नहीं किया जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की गई हो। सक्षम प्राधिकारी अधिकतम 180 दिनों में अभियोजन स्वीकृति दिए जाने अथवा नहीं दिए जाने के संबंध में निर्णय लेंगे। उक्त प्रावधान उन्हीं स्थितियों में लागू होंगे, जबकि वह कार्य लोक सेवक द्वारा अपने पदेन कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया हो। सैशन न्यायालय स्वयं या उच्च न्यायालय के आदेश पर सैशन खण्ड में विशिष्ट स्थान पर आंतरिक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के आधार पर अभियोजन एवं अभियुक्त की सहमति के बिना भी बैठक आयोजित कर सकेंगे। यह भी संशोधन किया जाएगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकेगी तथा साक्ष्य के दौरान भी अभियुक्त की स्थिति ऑडियो-वीडियो माध्यम से लिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। अतिरिक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा लिखित रिपोर्ट को भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा।
चूंगी कार्य में लगे मेट्रीकुलेट कार्मिकों का समायोजन- राज्य सरकार द्वारा एक अगस्त, 1998 से चूंगी समाप्त किए जाने के बाद चूंगी कार्य में लगे मेट्रीकुलेट कार्मिकों का समायोजन ग्राम सेवक के पद पर उसी समय कर दिया गया था, लेकिन इससे कम शैक्षणिक योग्यता वाले अधिशेष कार्मिकों का समायोजन अभी तक नहीं हो पाया है। ऎसे कार्मिकों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर बिना कोई वार्षिक वेतन वृद्धि दिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को देय न्यूनतम वेतनमान एवं भत्तों पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। ऎसे साक्षर कर्मचारी जिनकी शैक्षणिक योग्यता पांचवीं से भी कम है, उन्हें श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
25 पीएचसी होगी क्रमोन्नत, 50 पीएचसी नई खुलेंगी-
पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की सिफारिशों के अनुरूप प्रदेश में 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करने तथा 50 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के निर्णय यथावत रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम 22 ए में ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में संशोधन कर उप तहसील मुख्यालय को ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से अब उप तहसील क्षेत्रों में भी चिकित्सकों को प्रथम नियुक्ति दी जा सकेगी।

चुनावी ड्यूटी पर मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान 20 लाख- सिविल सेवा पेंशन नियम,1996 में भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने के प्रावधान में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान की राशि 20 लाख रुपए तथा स्थायी विकलांगता पर 5-10 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड में कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि मनोनीत

जयपुर, 5 दिसम्बर। राज्य सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर बारां के श्री प्रेमनारायण गालव को राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। साथ ही बोर्ड में विभिन्न प्रतिनिधियों को मनोनीत किया है, जो निम्नानुसार है-
1. श्री किशनाराम, डूंगरगढ़ (बीकानेर) के वरिष्ठ विधायक
2. श्री जयनारायण पूनिया, तारानगर (चूरू) के विधायक
3. श्री रविन्द्र बोहरा (जोधपुर) संभाग स्तर प्रतिनिधि
इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में अजमेर के श्री कालीचरणदास खण्डेलवाल, जयपुर की श्रीमती निर्मला रावत, अवकाश प्राप्त राजकीय अधिकारियों के संगठन के प्रतिनिधियों के रूप में जयपुर के सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रमेश शर्मा, झुन्झुनूं के श्री सहीराम चौधरी, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भीलवाड़ा के श्री महावीर सिंह चौधरी, जयपुर के नन्दलाल शर्मा तथा चिकित्सा संकाय से अवकाश प्राप्त चिकित्सक के रूप में जयपुर की डॉ. ऊषा माथुर को बोर्ड में मनोनीत किया गया है।

मदर टेरेसा के जीवन पर तीन दिवसीय फिल्मोत्सव

जयपुर, 5 नवम्बर। सेंट जेवियर स्कूल, जयपुर में सोमवार को संत मदर टेरेसा के जीवन पर आधारित तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव की शुरूआत जयपुर में की गयी। सम्पूर्ण आयोजन के कॉर्डिनेटर फादर नोबर्ट हेरमन ने बताया कि मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने के बाद देश में कार्यरत संस्था सिग्निस इण्डिया की ओर से गत 26 अगस्त को मदर टेरेसा के जन्म दिवस पर उनके जीवन पर आधारित फिल्मोत्सव की शुरूआत कोलकाता से की गयी थी। इस विशेष फिल्मोत्सव का देश के कई प्रमुख शहरों के साथ राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर में भी आयोजन किया जा चुका है। कार्यक्रम में संत मदर टेरेसा द्वारा किये गये कार्यों को और 1980 में उनके जयपुर प्रवास की तस्वीरें भी विभिन्न फिल्मों के माध्यम से बच्चों को दिखाई गई। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित सेवा की परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए जयपुर में भी मदर टेरेसा आश्रम की स्थापना 20 जुलाई,1984 की गयी थी।


श्री संदीप बसेरा एवं श्री विनोद विश्नोई भूदान यज्ञ बोर्ड में सदस्य मनोनीत 

जयपुर, 5 दिसम्बर। राज्य सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर जयपुर के श्री संदीप बसेरा एवं श्रीगंगानगर के श्री विनोद विश्नोई को राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड में सदस्य मनोनीत किया है।

स्टेट हज कमेटी में दो सदस्य मनोनीत

जयपुर, 5 दिसम्बर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर स्टेट हज कमेटी में दो सदस्यों का मनोनयन किया है। आदेश के अनुसार स्वायत्तशासी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व कर रहे मुस्लिम समुदाय जोधपुर के श्री मोहम्मद उमर को तथा मुस्लिम समुदाय के अनुभवी एवं मुस्लिम विधि के वाकिफकार तथा बीकानेर के पीर आमीन शाह (सुन्नी) जानसर को मनोनीत किया गया है। इन सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। राज्य के स्टेट हज कमेटी अधिनियम-2002 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर राजस्थान स्टेट हज कमेटी की स्थापना की गई थी। ज्ञातव्य है कि राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अगस्त महीने में कोटा के श्री अमीन पठान का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। कमेटी के अन्य सदस्य श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा, श्री मोहम्म्द अशफाक (पार्षद), श्री मोहम्मद आदम खान कादरी (सुन्नी), श्री मौलाना जफरुल हसन जलालपुरी (शिया), श्री ज़ाकिर झुनझुनूवाला, डॉ. तस्लीम बानो, श्री मोहम्मद तोफिक गुरारा, श्री मुस्ताक अहमद, श्री अबुबकर नकवी हैं।

राज्य स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति गठित-

जयपुर, 4 दिसम्बर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति का गठन किया है। इस समिति में अध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण पाटीदार सहित कुल 15 सदस्य मनोनीत किए गए हैं।
प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से रविवार को जारी आदेश के अनुसार समिति के अध्यक्ष श्री पाटीदार की नियुक्ति पूर्व में ही कर दी गई थी। लोकसभा सदस्य श्री अर्जुन मीणा और विधानसभा सदस्य श्री जगत सिंह को समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। साथ ही, जोधपुर जिला प्रमुख श्री पूनाराम चौधरी, श्री बहादुर सिंह नादौती, श्री धीरज गुप्ता, श्री दिलीप सिंह मंडाणी, श्री प्रभु पाण्ड्या, डॉ. बृजमोहन साहरण, डॉ. प्रियशील हाडा और श्री बाबू लाल सैनी प्रत्येक संभाग से सामान्य श्रेणी के सदस्य होंगे।
श्री राकेश मेघवाल को अनुसूचित जाति, श्री रामकिशोर मीणा को अनुसूचित जनजाति, श्रीमती सविता मरोडिया को महिला सामाजिक कार्यकर्ता तथा श्री हिदायत खां धोलिया को अल्पसंख्यक श्रेणी से सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। इस समिति में अभियोगों की प्रकृति के आधार पर संबंधित विभाग के सचिव या विभागाध्यक्ष विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे। 

विभिन्न आयोग एवं बोर्ड में नियुक्तियां -

जयपुर, 16 नवम्बर 2016। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने बुधवार को विभिन्न आयोगों एवं बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों की घोषणा की है। ये निम्नानुसार हैं-

1. श्री शम्भू सिंह खेतासर (जोधपुर), अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बीज निगम
2. श्री मोहन मोरवाल, अध्यक्ष, केशकला बोर्ड
3. श्री रामनारायण नागवा, अध्यक्ष, भूदान बोर्ड
4. श्री गोवर्धन राईका, अध्यक्ष, पशुपालक कल्याण बोर्ड
5. रोहिताश्व शर्मा, अध्यक्ष, अंतरराज्यीय जल वितरण संबंधी समस्याओं के लिए समीक्षा सेल का अध्यक्ष
6. हरीश कुमावत, अध्यक्ष, शिल्प एवं माटीकला बोर्ड
7. जगमोहन बघेल, अध्यक्ष, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर
8. जगमाल सिंह, अध्यक्ष, राज. विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु कल्याण बोर्ड
9. भूपेंद्र सैनी, अध्यक्ष, राजस्थान युवा बोर्ड
10. श्री शंभू सिंह खेतासर, अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन
11. श्री गोपाल लाल शर्मा, अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा
12. श्री हरिराम रिणवा, अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, सीकर
13. श्री रविन्द्र श्रीमाली, अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, उदयपुर

इसी प्रकार जो सदस्य नियुक्त/ मनोनीत किये गए वो निम्नानुसार है-

1. राज्य महिला आयोग- श्रीमती सुषमा कुमावत (उदयपुर) एवं श्रीमती अरूणा मीणा (झालावाड़)
2. राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग- श्री दिनेश जैन (झालावाड़), श्री गुलाम झिलानी गुड्डू (बून्दी) एवं श्री मुनव्वर खान (जयपुर)
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य- श्री राजकुमार गुर्जर
4. राजस्थान युवा बोर्ड उपाध्यक्ष- श्री संदीप यादव
5. राजस्थान युवा बोर्ड सदस्य - देवेन्द्र शेखावत, राजीव चौबीसा, प्रदीप मेरोठा, विनोद जाखड़, सुशील कुलहरी, विकास शर्मा, मनोज गुर्जर, ओमप्रकाश विश्नोई, दीपशिखा गरासिया, शुभम मीणा, राजेन्द्र शेखावत, आशीष मेहता
6. राजस्थान संस्कृत अकादमी सदस्य - उमेश द्विवेदी, डॉ. शक्तिकुमार शर्मा, सुदामा, डॉ. उमेश नेपाल, अभिलाषा यादव
7. राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड सदस्य - नारायण देवासी, हरिया देवी, कैलाश चंद सैनी, देबूराम राईका, कप्तान सिंह गुर्जर
8. राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम सदस्य - लक्ष्मी नारायण चौधरी, कानसिंह राजपुरोहित
9. राज. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य - श्री अर्जुन बागड़ी, जयश्री गर्ग, डॉ. सीमा जोशी, डॉ. साधना सिंह
10. स्टेट हज कमेटी सदस्य - श्री मोहम्मद उमर, पीर आमीन शाह
11. राज. विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु कल्याण बोर्ड सदस्य - श्री ओंकार सिंह बंजारा, श्री हीरालाल कालबेलिया, श्री बाबूलाल भाट, श्री बापू भील
12. राज. राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष - श्री भूपेंद्र देवासी
13. राज. राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड सदस्य - श्री गोमाराम देवासी, श्री छतराराम छापड़, श्री बद्री राईका, श्री मूलचन्द राईका, श्री दौलतराम राईका
14. शिल्प एवं माटीकला बोर्ड सदस्य - श्री केशव कुमार प्रजापत, श्री सोहन लाल प्रजापत, श्री विमल कुमावत, श्री अशोक झालामंड, श्री गजानन्द कुमावत, श्री खुशकमल कुमावत
15. राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड सदस्य - श्री उम्मेदसिंह अरावा, श्री भरतभानू सिंह, श्री रामचन्द्र राजपुरोहित, श्री रामप्रताप कासनिया, श्री गोविन्द रानीपुरिया, श्री मल्लाराम सिरवी, श्री फतेहसिंह डोई, श्री राजेन्द्र वर्मा पंवार, श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
16. राज. लघु उद्योग निगम का सदस्य (संचालक) - श्री महेंद्र खुराना

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में सदस्य नियुक्त-

जयपुर, 4 दिसम्बर। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर श्री उम्मेद सिंह अरावा- बाड़मेर, श्री भरतभानू सिंह- उदयपुर, श्री रामचन्द्र राजपुरोहित- जोधपुर, श्री रामप्रताप कसानियां- श्रीगंगानगर, श्री गोविन्द रानी पूरिया- झालावाड़, श्री मल्लाराम सिरवी- पाली,, श्री फतेहसिंह डोई, श्री राजेन्द्र वर्मा पंवार (धोबी), श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा को जयपुर जिला के राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए हैं। अधिसूचना के अनुसार राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत रिक्त हुए पदों पर सदस्य नियुक्त किए हैं।

हरीश कुमावत शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष-

जयपुर, 4 दिसम्बर।  राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर श्री हरीश कुमावत को शिल्प एवं माटी कला बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। इसी प्रकार श्री केशव कुमार प्रजापत-बाड़मेर, श्री सोहनलाल प्रजापत-बीकानेर, श्री विमल कुमावत-जयपुर, श्री अशोक झालामंड- जोधपुर, श्री गजानंद कुमावत- सीकर, श्री खुश कमल कुमावत-राजसमन्द को सदस्य नियुक्त किया है।

अंग प्रत्यारोपण में राजस्थान को मिले तीन राष्ट्रीय पुरस्कार-

जयपुर, 4 दिसम्बर। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण संस्थान द्वारा दिल्ली में आयोजित समारोह में राजस्थान के जयपुर को अंग प्रत्यारोपण हेतु सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ शहर, एसएमएस हास्पिटल को देश का अंग प्रत्यारोपण हेतु सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ अस्पताल एवं पहले कैडेवर आर्गन डोनर 6 वर्षीय मोहित को सर्वश्रेष्ठ अंगदाता का पुरस्कार प्रदान किया है।

श्री जगमोहन बघेल राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष-

जयपुर, 4 दिसम्बर।  राज्य सरकार ने आदेश जारी कर श्री जगमोहन बघेल को राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इसके अलावा एक अन्य आदेश जारी कर श्री नारायण देवासी-सिरोही, श्रीमती हरिया देवी-जालोर, श्री कैलाश चन्द सैनी-जयपुर, श्री देबूराम राईका-बीकानेर, श्री कप्तान सिंह गुर्जर- महावीरजी, करौली को राजस्थान पशुधन बोर्ड, जयपुर में सदस्य नियुक्त किया है।

पत्रकार श्री ओपी यादव ‘‘भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मैत्री’’ पुरस्कार से सम्मानित-

जयपुर, 4 दिसम्बर। राजस्थान मूल के पत्रकार एवं डीडी न्यूज, नई दिल्ली में कार्यरत सम्पादक श्री ओपी यादव को नेपाल की राजधानी काठमांडू में ‘‘भारत-नेपाल संबंध और मीडिया की भूमिका’’ विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में नेपाल के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री श्री बिमलेन्द्र निधि ‘‘भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मैत्री’’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन नेपाल के सबसे पुराने एवं प्रतिष्ठित त्रिभुवन विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय मीडिया प्रतिष्ठान द्वारा किया गया। श्री यादव को यह पुरस्कार भारत नेपाल संबधों पर उनके द्वारा प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र के पुरस्कृत श्रेणी में चयनित होने पर दिया गया। पुरस्कार के रूप में श्री यादव को शॉल, प्रमाण पत्र और भारत नेपाल संबधों का प्रतीक चिन्ह दिया गया।

नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर राजस्थान को चार श्रेणियों में राष्ट्रपति से मिले राष्ट्रीय अवार्ड

जयपुर, 3 दिसम्बर। राजस्थान को दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए वर्ष 2016 के 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। झालावाड़ जिले को सरकारी विभागों, कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों तथा नगरीय निकायों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण तैयार करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए तथा चित्तौड़गढ़ जिले को दिव्यांगों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाले देश के सबसे अच्छे जिले का पुरस्कार मिला है। राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास निगम [अनुजा निगम] को दिव्यांगों को वित्तीय सहायता देने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (3 दिसम्बर) के अवसर पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में झालावाड़ कलक्टर श्री जितेन्द्र कुमार सोनी, चित्तौड़गढ़ कलक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री रवि जैन को प्रदान किए। इसके अलावा दिव्यांगजनों की जिदंगी को बेहतर बनाने हेतु आधुनिक किफायती उपकरणों का विकास अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आनंद माटर्स, जयपुर के निदेशक श्री राजेश शर्मा को श्री राजेश शर्मा को भी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के दो अधिकारियों को दिल्ली में किया सम्मानित

जयपुर 03 दिसम्बर। महात्मा गांधी नरेगा योजना में कराये गए कार्यों को जियों टैग द्वारा कार्यों की फोटो को भुवन पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य शुरू किया गया है। प्रशिक्षण का कार्य राजस्थान  में पूर्ण हो चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जियों टैग सिस्टम कि विधिवत रूप से शुरुआत की।  राजस्थान में समय पर एवं उपयुक्त प्रशिक्षण कराने में योगदान के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राज्य के अधिकारी श्रीमती संगीता जैन, सहायक अभियंता तथा श्री शशिकांत मुंजाल को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

गुलाबी नगरी जयपुर ’’फेवरेट इंडियन सिटी‘‘ अवार्ड से सम्मानित

जयपुर, 2 दिसम्बर। पर्यटकों की सर्वश्रेष्ठ पसंद राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर को पर्यटन की दृष्टि से "फेवरेट इंडियन सिटी" अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के लोधी होटल में आयोजित एक सम्मान समारोह में केन्द्रीय पर्यटन सचिव श्री विनोद जुत्शी से यह सम्मान नई दिल्ली में राजस्थान सरकार की अतिरिक्त आवासीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह ने ग्रहण किया।

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसम्बर को जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सहित 28 लोग सम्मानित

विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन एवं विशेष योग्यजनों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों एवं संस्थानों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 3 दिसम्बर, 2016 को भगवत सिंह मेहता सभागार ओटीएस में आयोजित राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह में जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ सहित 28 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन कर्मचारी के रूप में श्री नरसिंगा राम सहायक लेखाधिकारी बाड़मेर, श्री चेतन शर्मा सीनियर मैनेजर ओबीसी बैंक जयपुर व श्री खलील खान निवासी महावत वाड़ी चित्तौड़गढ़, कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के लिए श्री रमन झूंथरा हनुमानगढ़, श्रीमती स्नेहलता शर्मा बाईस गोदाम जयपुर, श्री मुरली मनोहर टेलर जायल नागौर, श्री मनोहर लाल टेलर, श्री प्रभात राम कुमावत सीकर, श्री हरिनारायण सिंह शिवसिंहपुरा सीकर एवं श्री खेत सिंह राजपुरोहित शिवगंज, सिरोही को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ कार्यरत संस्था के रूप में दशरथ मनोविकास संस्थान -सीकर, सर्वधर्म सेवा संस्थान-आसपुर डूंगरपुर, तपस शैक्षिक पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान-डूंगरपुर, नवजीवन विकलांग सेवा समिति-माण्डलगढ़ भीलवाड़ा, मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान -सेंती चित्तौड़गढ़, सांई आर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इम्प्रूवमैन्ट-राजसमंद, प्रेरणास्रोत के रूप में श्री मधुर पुत्र श्री गिरधारीलाल चूरू एवं श्री उत्तम चन्द जैन उद्योग नगर जयपुर, तथा बाधामुक्त वातावरण के सृजन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कार्यालय जिला कलेक्टर, झालावाड़ एवं कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़ तथा पुनर्वास सेवायें प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट विशेष योग्यजन खिलाड़ी के लिए श्री सुनील कुमार चतुर्वेदी भीलवाड़ा, श्री हेमन्त सिंह हनुमानगढ़, श्रीमती अंजू जांगिड़ झोटवाड़ा, जयपुर, श्री हरप्रीत सिंह एवं श्री नविन्द्र सिंह हनुमानगढ़, श्री पृथ्वी सिंह जाट कोटपूतली, जयपुर एवं श्री जमनालाल बलाई जहाजपुर, भीलवाड़ा को सम्मानित किया गया।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के नये पोर्टल को किया लाँच

जयपुर, 1 दिसम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने अम्बेडकर भवन के सभागार में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बनाये गये नये पोर्टल का बटन दबाकर लाँच करते हुए कहा कि नये पोर्टल से विद्यार्थियों को पूरी पारदर्शिता एवं समय पर छात्रवृत्ति मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि नये छात्रवृत्ति पोर्टल को आधार एवं भामाशाह से जोड़ा गया जिससे डुप्लीकैसी नहीं होगी। वहीं छात्र एक बार आवेदन कर सकेगा। फिर जरूरी दस्तावेज ही प्रस्तुत करने पर छात्रवृत्ति मिल जायेगी। नये छात्रवृत्ति पोर्टल पर एक से 15 दिसम्बर, 2016 तक समस्त विश्वविद्यालय अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसके बाद 15 दिसम्बर, 2016 से छात्रों द्वारा 2016-17 के लिए आवेदन भरने के लिए पोर्टल को खोला जायेगा। पोर्टल पर मान्यता प्राप्त कॉलेजों के छात्र ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। विद्यार्थी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर अपना आवेदन कर सकेगा। तथा कार्यालयों में बार बार आने की जरूरत नहीं होगी। सभी जानकारी उसके मोबाईल एवं ई-मेल आई.डी. पर होगी।

राजस्व मण्डल में चार सदस्य नियुक्त

जयपुर,  1 दिसम्बर। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग से श्री श्याम लाल गुर्जर, श्री अंतर सिंह, श्री मनोज कुमार नाग एवं श्री शंकर लाल शर्मा का उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में सदस्य नियुक्त किया है।

चिकित्सा मंत्री ने किया ‘‘लाडली रक्त सेवा‘‘ ब्लड बैंक का शुभारम्भ

जयपुर, 30 नवम्बर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय से सम्बद्धित चिकित्सालयों में भर्ती 12 वर्ष तक की बालिकाओं को उपचार के दौरान रक्त की आपूर्ति के लिए ‘‘लाड़ली रक्त सेवा‘‘ ब्लड बैंक का शुभारम्भ किया। श्री राठौड़ ने ब्लड बैंक का शुभारम्भ करने के बाद एसएमएस ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए बताया कि इस ‘‘लाड़ली रक्त सेवा‘‘ के तहत प्रदेश की 12 वर्ष तक की बालिकाओं को प्राथमिकता के साथ को ब्लड उपलब्ध कराने के साथ ही ब्लड के बदले में ब्लड प्रतिदान करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

गरीब और बेसहारा लोगों के लिए मुक्तांगना "द वॉल ऑफ होप" का शुभारंभ

जयपुर 29 नवम्बर। गरीब और बेसहारा लोगों को कपड़े व अन्य सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए मुक्तांगना ‘‘द वॉल ऑफ होप’’ का शुभारंभ सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री श्री अरूण चतुर्वेदी ने जगतपुरा रैन बसेरा में सोमवार को किया। मुक्तांगना ‘‘द वॉल ऑफ होप’’ पर गरीब एव बेसहारा लोगों को उनके जीवन यापन की आवश्यक वस्तुएं जैसे कपड़े, चादर, रजाई व अन्य सामान निःशुल्क उपलब्ध कराने की शुरूआत डॉ रेखा सिंह के नेतृत्व में की गई है। उक्त वॉल पर कोई भी व्यक्ति जिसके पास उपरोक्त सामान नया/पुराना उपलब्ध हो जाकर लटका सकता है। जहां से बेसहारा एवं गरीब लोग उक्त सामान निःशुल्क प्राप्त कर सकते है। यह जयपुर शहर की पहली वॉल है।

एनर्जी सेविंग परियोजना के तहत प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर के ‘‘नेशनल एनर्जी कंजरवेशन अवार्ड-2016’’ से सम्मानित किया जायेगा

जयपुर 28 नवम्बर। एनर्जी सेविंग परियोजना के तहत देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 दिसम्बर, 2016 को प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर के ‘‘नेशनल एनर्जी कंजरवेशन अवार्ड-2016’’ प्रदान करेंगे। अवार्ड स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत द्वारा प्राप्त किया जायेगा। प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि एनर्जी सेविंग परियोजना (एल.ई.डी. लाईट) के तहत देश में 26 नवम्बर, 2016 तक 14 लाख 23 हजार 748 नग लाईटें लगायी गई थी। जिसमें से प्रदेश में सर्वाधिक एल.ई.डी. लाईटें 5 लाख 37 हजार 705 नग लगाई गई है। इस प्रकार से स्ट्रीट लाईट राष्ट्रीय प्रोग्राम ‘‘डैशबोर्ड’’ के अनुसार राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक एल.ई.डी. लाईटें लगायी गई है। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश तथा तृतीय स्थान पर नई दिल्ली है। डैशबोर्ड पर देश में प्रतिदिन प्रतिराज्य लगने वाली एल.ई.डी. लाईट की संख्या अंकित की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश द्वारा ऊर्जा बचत के क्षेत्र में किये गये विशेष प्रयास को देखते हुए ‘‘नेशनल एनर्जी कंजरवेशन अवार्ड-2016’’ प्रदान किया जा रहा है। चीन की संख्या इंटरनेशनल (आई.एस.ए.) अलाईन्स (आई.एस.एल) द्वारा भी इस प्रोजेक्ट में कार्यरत फर्म सूर्या रोशनी लिमिटेड को भीलवाड़ा में उत्कृष्ठ कार्य करने पर सम्मानित किया जायेगा। उन्होने बताया कि एनर्जी सेविंग एल.ई.डी. लाईट परियोजना मार्च 2017 तक प्रदेश में पूर्ण हो जायेगी। परम्परागत सोडियम व ट्यूबलाईटों के स्थानों पर एनर्जी सेविंग की एल.ई.डी. लाईट लगाने से लगभग 55 से 60 प्रतिशत ऊर्जा बचत होगी।

गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि का गठन

जयपुर 22 नवम्बर। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए राजस्थान गौ संरक्षण एवं सवंर्धन निधि का गठन किया है।  अधिसूचना के अनुसार गौवंश के संरक्षण एवं उनका भली- भांति पालन-पोषण करने के लिए गठित इस निधि के मुख्य उदेश्य गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विकास कार्यों और योजनाओं में सहयोग करना, गौशाला एवं कांजी हाउस में रहने वाले गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आर्थिक सहयोग देना है। अधिसूचना में बताया गया है कि गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि की धन राशि के उपयोग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन भी होगा। समिति के सदस्यों में कृषि, वित्त, स्वायत्त शासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे। पशुपालन एवं गोपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निधि के सदस्य सचिव होंगे। पंजीयन एवं मुद्रांक, पशुपालन एवं गोपालन विभाग के निदेशक सदस्य होंगे। सलाहकार समिति गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता राशि का निर्धारण करने के साथ गौवंश के पालन-पोषण के लिए सहायता राशि की दर, अवधि तथा वितरण प्रक्रिया का निर्धारण एवं उसकी समीक्षा करेगी।   इसी प्रकार प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक गोपालन समिति का गठन भी किया जाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोषाधिकारी एवं कृषि विभाग के उप निदेशक इसके सदस्य होंगे जबकी पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे। गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली गौशालाओं, कांजी हॉऊस एवं नंदी शालाओं के लिए आवश्यक है की इन संस्थाओं में कम से कम दो सौ गौवंश हों तथा उनका पंजीयन दो वर्ष पुराना हो। संस्था द्वारा गौवंश की नस्ल सुधार एवं बधियाकरण के लिए सहमति देनी होगी। गौवंश पर टैग लगाना अनिवार्य होगा तथा संस्था द्वारा डाटा का संधारण कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना होगा । पशुओं की उचित चिकित्सा व्यवस्था एवं मृत पशुओं का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली गौशालाओं को पिछले दो वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट भी देनी होगी। 

श्री शंभू सिंह खेतासर ने ग्रहण किया राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष पद का कार्यभार

जयपुर 19 नवम्बर। राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री शम्भू सिंह खेतासर ने शनिवार को पंत कृषि भवन स्थित बीज निगम कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया

उदयपुर में 100  करोड़ से बने प्रताप गौरव केन्द्र का लोकार्पण

संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी के साथ उदयपुर में कई मामलों में अद्भुत एवं अद्वितीय प्रताप गौरव केन्द्र का 28 नवम्बर को लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, गृह मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया एवं  अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की गौरवगाथा की याद दिलाने के लिए मेवाड़ की हृदयस्थली पर विश्वस्तरीय प्रताप गौरव केन्द्र का निर्माण किया गया है। महान पराक्रमी प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की गौरवशाली धरती उदयपुर में 'प्रताप गौरव केन्द्र' उनके जीवन को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेगा।
ज्ञातव्य है कि हमारी प्राचीन विरासत एवं धरोहर को युगानुकुल रूप में जीवन्त कर आधुनिक माध्यमों से दिग्दर्शित करने का बीड़ा प्रताप गौरव केन्द्र राष्ट्रीय तीर्थ ने 8 वर्ष पहले उठाया था। शक्ति व भक्ति की धरा मेवाड़ के ह्रदय स्थल उदयपुर में 100 करोड़ की लागत से इस राष्ट्रीय तीर्थ का निर्माण किया गया है। यहाँ पर अपने देश के गौरवशाली अतीत तथा प्रताप व मेवाड़ के प्रेरणादायी प्रसंगों का जीवंत दिग्दर्शन होगा। 4-5 घंटे के अल्प समय में दर्शक अपनी भूमिका के श्रेष्ठतम मूल्यों का अवगाहन कर देश के लिए जीवन लगाने हेतु संकल्पित होकर प्रस्थान करेगा।

प्रताप गौरव केन्द्र की विशेषताएं -

  • मेवाड़ व भारत के इतिहास पर दो फिल्म (प्रति फिल्म 30 मिनट)

  • मेवाड़ दर्शन पर 9 जीवंत मैकेनिकल मॉडल दीर्घा (50 मिनट)

  • भारत दर्शन पर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम (20 मिनट)

  • हल्दीघाटी युद्ध की रोमांचक गाथा

  • मेवाड़ के महापुरुषों पर दीर्घा

  • महाराणा प्रताप पर भव्य चित्र प्रदर्शनी

  • राजस्थानी गौरव दीर्घा

  • महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊँची धातु की प्रतिमा

  • भारत माता की 12 फीट ऊँची धातु की प्रतिमा

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