राजस्थान समसामयिक घटनाचक्रराष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत हुई बाँसवाड़ा से

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिनांक 3 जून को बांसवाड़ा से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुभारंभ किया तथा डूंगरपुर में 176.4 किमी. लंबी डूंगरपुर-बांसवाड़ा-रतलाम रेल लाइन का शिलान्यास किया।
बांसवाड़ा में योजना का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारा देश तेजी से प्रगति कर रहा है। ऐसी स्थिति में आदिवासी समाज के विकास के साथ-साथ उनकी परंपराओं की रक्षा के लिए भी हमें उपाय करने की जरूरत है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देश के सभी भागों में महिलाओं के और अधिक सशक्तीकरण की दिशा में एक नई महत्वपूर्ण पहल है। देश में इस समय 10 से 15 सदस्यों वाले लगभग 50 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जिनसे प्राप्त रोजगार के अवसरों के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। इस योजना के प्रारंभ के बाद गरीब व कमजोर वर्ग की लाखों महिलाएँ संगठित होकर अपने परिवारों के जीवन में परिवर्तन और सुधार के लिए प्रयास करेंगी।
इस अवसर पर श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के डॉक्यूमेंट का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री डॉ. सीपी जोशी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन आदित्य, केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक, नमोनारायण मीणा, सांसद व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ताराचंद भगोरा, तकनीकी शिक्षा मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया, विधायक अर्जुन बामनिया आदि उपस्थित थे। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए हुडको से स्वीकृत ऋण की पहली किश्त के रूप में 14 करोड़ रुपए का चैक सोनिया गांधी के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा गया। डूंगरपुर में रेल लाइन का शिलान्यास करने पहुंची सोनिया गांधी ने पूजन के बाद ईंट लगाकर निर्माण कार्य का श्रीगणोश किया। इसके बाद शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। यह रेललाइन 176.4 किमी. लंबी है तथा इस पर कुल 2283 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना का 5 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

क्या है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन?
भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) नामक कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जिसके निम्न उद्देश्य है-
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रमुख उद्देश्य-

> गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उनके उत्थान के लिए लाभदायक स्वरोजगार एवं कुशल आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी स्थाई एवं सशक्त आय अर्जन का आधार प्रदान करना।

> दक्षता निर्माण मंच संवर्धन तथा स्वरोजगार हेतु संस्थाओं का पोषण करना।

>प्रत्येक बीपीएल परिवार को स्वयं सहायता समूह के दायरे में लाना।

> गरीब व्यक्ति को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में उसकी सार्थक सहभागिता तय करना तथा संस्थाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण में गरीब की अहम् भूमिका सुनिश्चित करना।

विशेषताएँ-

> राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केरल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, बिहार एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर मिली सफलता पर आधारित है जहां सामाजिक जागरूकता एवं स्वयंसेवी संगठनों व संस्थानों के माध्यम से गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है तथा गरीबों का उत्थान हुआ है।

> यह योजना निर्धनों द्वारा स्वयं सहायता समूह गठित कर संचालित की जाएगी।

> इसमें स्वयं सहायता समूह की एक महिला सदस्य को "सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति" बनाया जाएगा, जिसकी सहायता इसके संचालन में ली जाएगी। ये महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की भावना को एक गाँव से दूसरे गाँव तथा एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंचाएगी ताकि इसे आम जनता का मिशन बनाया जा सके।

> इसके तहत ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर समूहों का संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाएगा जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे एवं प्रत्येक समूह का प्रतिनिधित्व इन संगठनात्मक ढांचे में होगा।

क्षमता निर्माण (Capacity Building)-

योजना के तहत क्षमता निर्माण एवं दक्षता प्रशिक्षण के लिए प्रति लाभार्थी 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी जबकि वर्तमान प्रावधान 5000 रुपए का है।

निधि का प्रावधान-

> स्वयं सहायता समूह निर्माण हेतु- प्रति समूह 10,000 रुपए।

> रिवोल्विंग फंड हेतु- प्रति स्वयं सहायता समूह न्यूनतम 10,000 रुपए एवं अधिकतम 15,000 रुपए।

> प्रति लाभार्थी पूंजीगत अनुदान- सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 15,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थी को 20,000 रुपए जबकि प्रति स्वयं सहायता समूह अधिकतम 2.5 लाख रुपए।